करदातालाई दिइयो ६ महिनामा ४१ अर्ब १५ करोड कर छुट
![करदातालाई दिइयो ६ महिनामा ४१ अर्ब १५ करोड कर छुट](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/1579862742bhansar_dDjfNmUATb_kktmgj8nek1neekduxhgdi2cucfikmsfquudolgw14txnwmh3lele8onwilk_8tWKctQUFa_bg8nrwoqa9v0bzwkahg46snjmzdqtylhilgpvoyqgqxgvuc6yemj0vgc7pl9.jpg)
काठमाडौं, ३० माघ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा करदाताले तिर्नुपर्ने राजस्वमा ४१ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँको छुट दिइएको छ । त्यसमा भन्सार प्रशासनबाट मात्रै ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख छुट भएको छ ।
भन्सार प्रशासनले चार खर्ब २१ अर्ब मूल्यबराबरको वस्तु आयात गर्दा सोबराबरको राजस्व छुट दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार भन्सार प्रशासनतर्फ आयातीत वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा १८ अर्ब ९२ करोडको छुट दिइएको छ । एक खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयातमा सोबराबरको कर छुट दिइएको हो ।
त्यस्तै, कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गतको आयातीत वस्तुमा ६५ करोड ८४ लाखको छुट भएको छ । यो सुविधाअन्तर्गत दुई अर्ब ३५ करोड ५० लाखको वस्तु आयात भएको थियो ।
सार्वजनिक, सामुदायिक एवं सरकारी निकायले वस्तु आयातमा पाउने छुटबापत ९२ करोड ८२ लाख राजस्व छुट गरिएको छ । यसमा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई एक अर्ब ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट दिइएको छ । उनीहरूले १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्दा सोबराबरको कर छुट पाएका हुन् । सरकारले विकास निर्माण परियोजनालाई तोकिएको वस्तु आयातमा राजस्व छुट दिने गरेको छ ।
यस्तै, साफ्टा सुविधाअन्तर्गतका ४० अर्ब २० करोडको वस्तु आयातमा दुई अर्ब ७२ करोड १० लाख छुट भएको छ । विविध शीर्षकमा भने १५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट भएको छ । यसअन्तर्गत दुई खर्ब २१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ ३९ करोड दुई लाख रुपैयाँबराबरको छुट भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमा नौ हजार ३१ करदाता लाभान्वित भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले राजस्वमा ३५ अर्ब ६६ करोड २८ लाखको राजस्व छुट दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म गत आर्थिक वर्षभरिमा दिइएको राजस्व छुटको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।