पोखरा महानगरका ११० कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति बदर

पोखरा, १ फागुन । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाका ११० कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पोखरा महानगरमा स्थायी भएका १२९ कर्मचारीमध्ये ११० जनाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो। १९ कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति भने सदर सदर भएको छ।

उच्च अदालत पोखराको आदेशबमोजिम स्थायी नियुक्ति सदर भएका कर्मचारीमा दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल, महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान छन्।

त्यस्तै, सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको पनि स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरेको हो।

यी १९ जना २०६४ सालअगावै महानगरमा नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले आफूहरू स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदक सबैलाई स्थायी गर्न पोखरा महानरका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतबाट दुई पटकसम्म आदेश जारी भएपछि पोखरा महानगरले गत फागुनमा यी १९ सहित १२९ कर्मचारीलाई स्थायी गरेको थियो।

१९ जनाका हकमा आदेश आएको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले भने थप ११० कर्मचारीलाई पनि स्थायी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। १९ जनाको हकमा जारी भएको आदेशलाई टेकेर बाँकी कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्नका लागि महानगरले तीन पटकसम्म सूचना संशोधन गरी प्रकाशन गरेको थियो।

अदालतले त्यतिबेला स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ नियम २१३ ‘क’ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न २०७२ चैत ३० मा आदेश दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको कात्तिक १३ गतेको बैठकले पोखरा महानगरबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १२९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। “आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानूनविपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,” प्रदेश लोकसेवा आयोगले महानगरलाई गरेको निर्देशनमा भनिएको थियो।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायतको वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको आयोगको दाबी छ।