शनिबार १० फागुन, २०८१

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी  विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

काठमाडौं, ८ फागुन ।  नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले ल्याएको सामाजिक संजाल सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ । प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले विहीबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ अगाडि बढाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

युनियनकर्मीले विहीवार सामाजिक संञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।

विरोध प्रर्दशनमा बोल्दै नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले विधेयक पेस गर्नु भनेको आम नागकिकहरुको मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने,‘ सामाजिक संञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर आम नागकिकहरुको मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम भएको छ । त्यसको नेपाल प्रेस युनियन घोर भर्सना गर्दछ । तत्काल राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक संञ्जाल विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै त्यो विधेयकलाई पुर्णता दिने गरी राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधी सभामा पेस गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु ।’

उनले सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर पुर्नलेखन नगरे स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताए ।

‘अब हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौ । विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर पुन लेखन गरिएन भने विधेयक स्वीकार गर्न सकिदैन । त्यसकारण हामी मात्र होइन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्तन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने, आम सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने र नयाँ मिडियामा काम गर्ने सबै साथीहरुलाई आन्दोलनमा सरिक हुन आग्रह गर्दछु । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि संशोधन गर्न जरुरी छ ।’

विरोध प्रदर्शन युनियनका काठमाडौं अध्यक्ष महेश्वर गौतमले सरकारले विधेयकमार्फत सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेकाले प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको बताए । प्रदर्शनकारीले सामाजिक संजाल विधेयक २०८१ फिर्ता गर, नियमनका नाममा नियन्त्रण सहँदैनौं, होसियार ! आलोचना गर्ने अधिकार खोस्न पाइँदैन्, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न पाइँदैन्, अभिव्यक्ति माथिको अंकुश, बन्दैछ सरकार निरंकुश, मौलिक हकमाथि घात गर्ने विधेयक फिर्ता गरलगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।