प्रधानमन्त्री ओलीको भ्युटावरवाला विकास मोडलमा परिवर्तन जरुरी छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं, ११ फागुन । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भ्युटावरवाला विकासको मोडलमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्यू टावर विकास मोडल अनुत्पादक भएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यू टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको छ । ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो । तर, उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पुनले भ्यू टावरभन्दा पहिला उनीहरुलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको  बताए ।

राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए ।

‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरुले आफना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे । जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौंसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिंड्थे’, पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्ने । आफू र आफ्नाहरुको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय आफूहरुले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए ।

लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानूनी रुपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानून बराबर हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौं’, पुनले भने ।

पुनले काठमाण्डौं, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरुलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे ।

मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरुमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।