सामाजिक संजाल विधेयकको विरोध नगरौं : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं, १२ फागुन ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले धेरै नीतिहरु  परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरूङले धेरै स्थानमा नीतिहरु नै नभएकाले उल्टो बाटो हिँडिरहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘परिवर्तन नै नभएको हाम्रा नीतिहरु छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा गतिलो नीति नभएको मन्त्रालय हो जस्तो लाग्छ, अब यो कुरालाई मेटाउँदैछौं । यस वर्ष सबै नीति, विधेयक र कानूनहरु बनाउने कुरामा सबै सक्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । यसै संशोधनका क्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधन पनि गर्नुपर्नेछ । धेरै ठाउँमा नीतिहरु नै छैन्, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं ।’

साथै उनले राज्यको काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि मुलुक टुक्र्याउने वा मुलुकलाई विखण्डन गर्ने दुष्प्रयासहरु भइरहेकाले यस्ता दुष्प्रयास गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यको काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने छ । पहिले नीति बनाउनुपर्यो, त्यसपछि ऐन बनाउनुपर्यो । बनाएका ऐनहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता, स्वाधिनता या भौगोलिक अखण्डता कदापी हुनु भएन । अहिले पनि हाम्रो मुलुक टुक्र्याउने वा विखण्डन गर्ने दुष्प्रयासहरु भैइरहेका छन् । संविधान जारी भएपनि यस्ता दुष्प्रयासहरु समाप्त भएका छैनन् । धार्मिक सहिष्णुता भत्काउन पाइँदैन् ।  यस्ता दुष्प्रयास गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

साथै उनले एआइ प्रयोगले संसार नै ध्वस्त हुने भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘एआइ प्रयोगले संसार नै ध्वस्त हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरु नियमन गर्नको लागि पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयक पास हुन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी छ यसमा सरकारले पछाडि फर्कनुपर्ने अवस्था छैन विरोध नगरौं ।’

६ बर्षदेखि पत्रकारको तलब नबढ्नु दुःखद्

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले ६ वर्षदेखि पत्रकारहरुको परिश्रमिक नबढ्नु दुखद भएको बताइन् । उनले कर्मचारीका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्नुपर्ने सरकारकै नीतिहरुमा भएकाले परिश्रमिक बढ्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भने, ‘६ वर्षदेखि पत्रकारहरुको परिश्रमिक बढेको छैन । सरकारले सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्नुपर्छ भनेर सरकारका नीतिहरु तयार छन् । तर श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकमा ६ वर्षदेखि तलब बढ्न नसक्नु भनेको आफैंमा दुखद कुरा हो ।’