बेइजिङ सम्मेलनको समीक्षा : नेपालका १२ क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं, २३ फागुन । संयुक्त राष्ट्र संघले अमेरिकाको न्युयोर्कमा गर्नेे बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रमाथि हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा हुँदै आएको छ । बेइजिङ सम्मेलनको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा यो वर्ष आगामी मार्च १० देखि २५ सम्म समीक्षा हुँदैछ । उक्त समीक्षामा नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्न लागेको हो ।

नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिक समाजको अगुवाइमा नागरिक समाजका तर्फबाट उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

चार भागमा विभाजित उक्त प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेण्डाहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानवअधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रक्रियामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरुद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्रमा पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका भएका प्रगति र सिफारिसहरू समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनमाथिको पूर्व छलफलमा पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्मातालाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताइन् । 'जति छलफल र वादविवाद गर्ने हो, त्यो नेपालमै सीमित राख्नु राम्रो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'हाम्रो समस्या हामीले समाधान गर्ने हो । देशभित्रै राजनीतिकरुपमा समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ ।'

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्राध्यापक डा शशि अधिकारीले नागरिक समाजको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको बताइन्। संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको हुनाले ऐन संशोधनमै समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरुद्ध महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताइन् । बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ थियो । नेपालमा अझै पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा अवसर र चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै फर्नान्डेजले भनिन्, 'महिलाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मिलेर काम गर्ने छ ।'

महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड)की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरुद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताइन्। अहिलेको मूल समस्या भनेको निर्णायक तहमा महिलाको कम सहभागिता रहेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तीकरण आजको आवश्यकता रहेकामा राणाले जोड दिइन् ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्छ । यो समीक्षा ६९औँ सत्र हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले लैङ्गिक समानतामा वकालत गर्नेहरूसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले दिने बताइन् ।