राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ : मनरुपा शर्मा

काठमाडौं, ५ चैत । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रियसभामा एक वर्ष रहँदैगर्दा धेरै विषयमा अनुभव हासिल गरेकी छु । मैले संसद्मा रहेर जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेकी छैन । संसद्मा जनताको आवाज उठाउने, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा त भइहाल्यो । तर जनताको अवस्था सुधार गर्न ठोस काम गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।

संसद्मा आइसकेपछि मलाई देशभर गाउँगाउँमा जाने अवसर मिल्यो । गाउँमा अझै पनि जनताको अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले व्यवस्था फेरिएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सडक, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी गाउँगाउँमा पुगेको छ । तर जनताको अवस्था नाजुक नै छ । गाउँमा युवा छैनन् । रोजगारीका लागि युवा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ ।

हामी राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनौँ । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दलले होइन, सबै राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन भन्ने लाग्छ । हामी मुलतः सत्तातिर नै बढी लक्षित छौँ । राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त छौँ । संविधानको कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन ।

सङ्घीयताको सवालमा अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउने विषयमा सङ्घीय सरकारबाट कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गताको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायको हकमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आवश्यकताका आधारमा मुख्य मुख्य ऐन बनेका छन् । तर मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बन्न सकेका छैनन् । महिलाको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

अहिले देशमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । सरकार, प्रमुख दलहरू, सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् भनेर छलफलमा ल्याएका छैनन् । अहिले संशोधन नगरे पनि हुने विषयलाई अगाडि सारेको देख्दैछु । पहिलो कुरा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संविधानमा जति सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । अर्को सुनिश्चित भएको अधिकार पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सीमान्तकृत समुदायको अधिकार थप गर्ने विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । त्योसँगै शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अब देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने विषय त्यति पारदर्शी देखिएको छैन ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका निम्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ । हाम्रो सङ्घीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई आफ्नै तरिकाले चल्न नदिने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायका लागि सङ्घीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो बनाइदिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायत थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसलाई ल्याउनका लागि सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्छ ।

सुशासनका निम्ति जनताका जनजीविकाका सवाललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले महिला र दलितको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिनुपर्छ । महिलाको उत्थानको निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१, ९२ लगायत महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि महिलालाई सभामुखभन्दा पनि उपसभामुखमै सीमित गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यहाँ पनि महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित गरिएको छ ।

यदि व्यावहारिक रूपमा महिलाको उत्थान गर्ने हो भने मुलुकको नीतिनिर्माण तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा उनीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । अहिले सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । त्यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । महिलाको सहभागिता केही मात्रामा वृद्धि भएको छ । तर यो पर्याप्त भने होइन । महिलाले अधिकारका निम्ति अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बढ्दो युवा पलायन रोक्न व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ । हाम्रोमा व्यावहारिक शिक्षा भएन । व्यावहारिक शिक्षा नभएका कारण अहिले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छ । नेपालको शिक्षामा भविष्य नदेखेपछि धेरै युवा १२ कक्षा सकेपछि विदेशिने लहर चलेको छ । त्यसलाई रोक्न शिक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गरी रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ । रोजगारी सृजनातर्फ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हामीसँग युवालाई रोजगारी दिन उद्योग छैन । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालमा सम्भावना नभएको होइन । तर त्यो सम्भावनालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । केही युवाले देशभित्र उद्यम सुरु गरेका छन् । उनीहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ । समग्रमा देशमा देखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्दै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रियसभा सदस्य मनरुप शर्माको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य मनरुपा शर्मा एक वर्षदेखि सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन् । विसं २०५७ देखि विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गरेकी उनले २०५७ सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको नेतृत्व तहमा बसेर काम गरेकी छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य शर्माले पार्टीको पर्वत जिल्ला अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेकी छन् ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य शर्मासँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)