५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध सुनुवाइ जारी

काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।

रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । अहिले खाजा ब्रेक भएको छ ।

खाजा ब्रेकअघि रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका छन् ।

केहीबेरपछि पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ । बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।

अध्यादेश ल्याउनुको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा पनि भागबण्डा भएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७७ पुस र २०७८ असारमा ३२ र २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशको भरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको, संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।