प्रभु शाहले किन बहिष्कार गरे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ?

काठमाडौं, ७ चैत । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले आज जारी रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएको भन्दै उनले यसको औचित्य नरहेको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्।

सांसदका जायज सवालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिएको जनाउँदै यस्तो खालको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औचित्यहीन रहेको जिकिर गर्दै उनी जारी संसद बैठकबाट बाहिरिएका हुन्।

यसअघिकै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएको उनले बताएका छन्। आज जारी बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले कार्यसूचीबाटै सो कार्यक्रम हटाउन आग्रह गरेका थिए।

साथै, कार्यसूचीकबाट प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहटाए बैठक बहिष्कारको चेतावनी उनले दिएका थिए। आफ्नो माग सम्बोधन नभएपछि उनी बैठकबाट बाहिरिएका हुन्।

उनले के भनेका थिए संसदमा ?

‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ, सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर नदिने यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औचित्यहीन छ, यो कार्यसूचिबाट हटाईयोस भनेर माग गर्दछु । देवताले बास नगरेको मन्दिरको अर्थ हुँदैन, देवीले प्राण त्यागेपछि मूर्तिको पनि के अर्थ ? त्यस्तै प्रश्नको उत्तर नै नआएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको के अर्थ ? मैले यसअघि सोधेको प्रश्नको उत्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएन । प्रभु साहको सवाल होईन, सवाल प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको हो । यो सिंगो सदनको सवाल हो । सम्माननीय सभामुज्यूको पनि सम्मानको सवाल हो । संसदीय नियामावलीको हो । त्यसप्रति उत्तरदायी हुन सक्नुपर्दथ्यो, त्यसकारण आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचिबाट हटाउन आग्रह गर्दछु । यदि कार्यसूचिबाट हटाईएन भने म यो कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

आज गौर हत्याकाण्डको १८ वर्ष पुगेको छ, गौर हत्याकाण्डका महान सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । १८ वर्षदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका र संघर्षरत पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछु । सरकारसँग सोध्न चाहन्छु–दिउँसै भएको विभत्स गौर हत्यकाण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो ? ती अपराधीहरु कहिले कानूनको दायरामा आउँछन भनेर सोध्न चाहन्छु । सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आएको छ । यो मुद्दाको जाहेरी दर्ता छ, तर छानबिन केही पनि भएको छैन । यसबारेमा सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ चाहन्छौं ।