कांग्रेस नेताहरूले ज्ञानेन्द्रको नाम लिएपछि गभर्नर नियुक्ति नयाँ मोडमा

काठमाडौं । नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट तीन दिनअगाडि राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई गर्भनर बनाउन केही कांग्रेस नेताहरुले दबाब बढाएपछि गभर्नर नियुक्तिको विषय नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

नविल बैंकको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेको र लाभांश विदेश लैजान रोकिएको अवस्थामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेगरी विनोद चौधरीको जोडबलमा ढुंगानालाई गर्भनर बनाउन कांग्रेस नेताहरु पनि लागिरहेका छन् ।

कुनै वाणिज्य बैंकको सिईओ छोडेको एक सातामै नेपाल राष्ट्रबैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर बन्न कांग्रेस नेताहरुको घरघर धाएका ढुंगानाको नाम पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायत लिन थालेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरू, विशेषगरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी र कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ पनि केही महिनादेखि लागिपरेका थिए । ढुंगाना स्वयं कांग्रेस सांसद सीता गुरुङलाई साथमा लिएर नेताहरू भेटिरहेका छन् ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वले लामो समयसम्म उनको नाममा सकारात्मक जवाफ दिएको थिएन । तर, केही दिनयता कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले ढुंगानाको नाम लिन थालेका छन् । त्यही भएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट उनले राजीनामा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ढुंगानाको छवि र नविल बैंकसम्बद्ध मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेका कारण उनलाई गभर्नर बनाउन नहुने पक्षमा छन् । ढुंगानालाई गर्भनर वनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बिकल्प सोच्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरुले बताएका छन् ।

‘सीईओहरुलाई नै गभर्नर बनाउने भए त हाम्रो पार्टीनिकट राम्रो छवि भएका धेरै छन् । उनीहरुलाई पनि बनाउन सकियो नि’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृ गर्दै स्रोतले बतायो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा पहिलो दृष्यमै आलोचना हुने पात्रलाई गर्भनर बनाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा अझै नकारात्मक सन्देश जानसक्ने ओलीले बताउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर नियुक्त गर्दा व्यवसायिक हितको द्वन्द्व नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री सचेत देखिन्छन् । तर प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको दबाब कति थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ ।

विवादमा मुछिएका ढुंगाना

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढुंगानाले नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओका रूपमा समेत काम गरेका थिए । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई संस्थागत सुशासन कमजोर भएको बैंकका रूपमा लिइन्थ्यो । सो बैंक नबिल बैंकमा गाभिएपछि नबिलको कर्जा गुणस्तरमा समस्या देखिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । चौधरी समूहले सो सेयर खरिद गर्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नबिल बैंकमा बंगलादेशको कम्पनी एनबी इन्टरनेसनलको लगानी समेत छ, जसको स्वामित्व विनोद चौधरीसँग छ । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नदिने भएकाले वास्तविक स्वामित्वको विषय विवादित छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि नबिलको लाभांश बंगलादेश लैजान स्वीकृति दिएको छैन । ढुंगाना गभर्नर बनेमा सो अनुमति दिन सहज हुने चौधरीको अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।

विनोद चौधरी स्वयंले आफ्नो आत्मकथामा कसरी नेपालको कानुन छल्दै विदेशमा लगानी गरियो भनेर फेहरिस्त खुलाएका छन् । नेपालको बैंकबाट आर्जित नाफा बंगलादेशी कम्पनी देखाएर विदेशमा लगिएको भन्दै राष्ट्रबैंकले सो कम्पनीको वास्तविक धनी को हो ? भन्ने खुलाउन पटकपटक पत्राचार गरेको छ । सोही कारण चौधरीलाई नबिलको लाभांश बंगलादेश लैजान स्वीकृति दिइएको छैन । ज्ञानेन्द्रलाई गभर्नर बनाएर सोही काम फत्ते गराउन चौधरी लागिपरेको स्रोत बताउँछ ।

यसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर नियुक्त हुनु हुँदैन भन्ने मत धेरैको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

वित्तीय क्षेत्रमा नियम तथा कानूनको पालना गराउनुपर्ने तथा नियमन गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र क्यापिटल फ्लाई जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधसँग जोडिएका पात्र आउँदा समग्र मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरूले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । वाणिज्य बैंकका सीईओले अर्को बैंकमा सीईओ हुन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै राजीनामा दिएका व्यक्ति भोलि नै बैंक नियमनको जिम्मेवारीमा आउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिबारे पार्टीभित्र छलफल जारी छ । ‘धेरै जनाको नाममा चर्चा भइरहेको छ । उहाँ (ढुंगाना) पनि एक उम्मेदवार हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली चैत १८ गते विमस्टेक बैठकका लागि थाइल्यान्ड जाँदै छन् । त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्ति टुंग्याउने तयारी छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गभर्नरका उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सो सिफारिसको आधारमा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्ने छ ।

सिफारिस समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिको सिफारिसको आधारमा महाप्रसाद अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ मा सकिँदै छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै भएका बेला को गभर्नर बन्ला भन्ने चासो छ । -अनलाइन खबर