राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्ब

काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्ष (२०८२/८३ )सरकारले प्रदेशलाई ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई पनि सोही रकम बराबर गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट गर्ने भएको छ ।आगामी बर्षका लागि सरकारले अनुमानित राजस्व बाँडफाड र वित्तिय समानिकरण अनुदानको सिलि निर्धारण गरेको हो ।

संघीय सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम बाँडफाँट गर्ने गरेको छ । उक्त राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्छ भने १५/१५ प्रतिशतका दरले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाँडफाँड हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्च आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकासको अवस्था र विशेष अवस्थालाई आधारमान्ने गरेको छ ।

यस्तै समानीकरण अनुदान अन्र्तगत प्रदेशलाई अनुमानित ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दिनेछ भने स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वित्तरण हुनेछ । समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो । यसमा कुनै शर्त हुदैन । बाँकी ३ अनुदानमा भने शर्त राखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी केन्द्र सरकारले ५ प्रकारका अनुदान तल्लो तहलाई दिदै आएको छ ।