शिक्षक आन्दोलनप्रति माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ।

‘हाम्रो पार्टीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ। यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सवै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं। साथै, शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आम जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गर्दछौं,’ सापकोटाद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संविधानतः आम नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म संघीयताको मर्म अनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। निजामती, शक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायतका ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने खाँचो पनि औंल्याएको छ। 

‘यसलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कैयन जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको विदितै छ। त्यसक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरणीय छ।

उक्त सहमतिअनुरूप तर्जुमा भएको विधेयकलाई महत्त्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकार गठन भएको दस महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ। तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत् जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद भएको पनि माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।