एमालेभित्र आर्थिक अराजकताको प्रश्न : निर्वाचनको आम्दानी-खर्च उम्मेदवार केन्द्रित, उम्मेदवारी शुल्क भत्ताको रूपमा बाडियो

काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीहरूमा निर्वाचनको बेला हुने आम्दानी र खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि पटक पटक दलहरूको चुनावी खर्च र समग्र आर्थिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । दलहरू आर्थिक कारोबारमा कुन तहको लापरवाही गर्छन् भन्ने अहिले एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टीकै लेखा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनले धेरै  झल्काएको छ  ।

नेकपा एमालेले पार्टीभित्र आर्थिक अनुशासनको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको औंल्याएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत केन्द्रीय लेखा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘पार्टी कमिटीहरूभित्र विस्तारै आर्थिक विषय महत्वपूर्ण हो भन्ने सोचाइ विकास हुँदै गएको’ उल्लेख छ ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिको तुलनामा पार्टीको आर्थिक काम गर्ने प्रणालीमा थुप्रै सुधारहरू भए तापनि सच्याउनु पर्ने अझै धेरै कमजोरीहरू रहेको औंल्याइएको छ ।

कमजोरी अन्तर्गत भनिएको छ, ‘निर्वाचनको आम्दानी खर्च पूरै उम्मेदवार केन्द्रित र अपारदर्शी हुँदै गएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न छ ।‘पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन गराउने कमिटीले उम्मेदवारी शुल्कबापत उठेको पूरै रकम कमिटीको जानकारी र अनुमतिबेगर अधिकांश ठाउँमा बोकेर हिँडेको वा भत्ताको रूपमा बाँडचुँड गरेको पाइन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी निर्वाचन आयोगको अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक निर्वाचनमा उठेको उम्मेदवारी शुल्कको केन्द्रमा आउनुपर्ने ५० प्रतिशत रकम अझै आएको देखिँदैन ।’

धेरै जिल्ला कमिटीहरूले केन्द्र र प्रदेशमा तिर्नुपर्ने सदस्यता शुल्क र लेबी चुक्ता गरेको तर मातहत तहलाई दिनुपर्ने हिस्सा बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘कतिपय जिल्ला कमिटीहरूमा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संस्कार र कागजातहरूको बरबुझारक नहुने समस्याले पनि आर्थिक काममा असर गरेको छ । प्रतिस्पर्धायुक्त निर्वाचन भएका जिल्ला कमिटीहरू र जनसंगठनहरूमा यो समस्या झन् चर्को देखिन्छ ।’

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले भनेका छन्, ‘यदि आर्थिक कामका सन्दर्भमा छलफल चलाउने, योजना बनाउने, स्रोतको खोजी गर्ने तथा उठाउनु पर्ने रकम नियमितरूपमा उठाउने र खर्चमा तडकभडक नल्याउने, अभिलेखीकरण र अनुमोदनलाई जोड दिने र सुपरीवेक्षण व्यवस्थामा कडाइ ल्याउने हो भने पार्टी संचालनको लागि नेकपा एमालेलाई आर्थिक अभाव हुँदैन ।’

अहिले धेरै पार्टी कमिटीहरूमा आर्थिक अभाव हुनाका कारण आवश्यक योजना, तदारुकता, क्रियाशीलता, पारदर्शीता, फारोतिनो गर्ने बानी र थोरै मात्रामा निष्ठाको न्यूनता रहेको कँडेलको ठहर छ ।

पार्टी देश निर्माणको लागि भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्,’ सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै बेला त्यहाँको साधन र स्रोतको झण्डै एकचौथाइ थियो भनिन्छ तर त्यसले पार्टीलाई बचाउन सकेन ।’

सोभियत संघको उदाहरण दिँदै  उनले  भनेका छन्,’पार्टीको आर्थिक स्रोत भनेको नै सही राजनीति हो। पार्टीभित्र अनावश्यक सम्पत्ति जम्मा हुनु विवाद र बदनामीको विषय हो भने साधनस्रोत नहुनु पार्टी काममा अवरोध हो ।’

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सांगठनिक अराजकताविरुद्ध लड्ने भनेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तर आर्थिक फाँटमा प्रसस्त अराजकता रहेका छन् ।’

आर्थिक फाँटमा के कस्ता अराजकता देखिएका छन्  ?

-धेरै कमिटीहरूमा आर्थिक कामको व्यवस्थित योजना, बजेट र अभिलेख देखिँदैन ।

-अधिकांशमा नियमित आर्थिक रिपोर्टिंड हुँदैन र कमिटीका सदस्यहरूलाई तत् कमिटीको आम्दानी खर्चको जानकारी नै हुँदैन ।

-केन्द्रीय कोष र प्रदेशहरूमा पनि संभावित आम्दानीका स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोग भएको पाइँदैन ।

-राजनीतिक नियुक्ति लेबी उठ्तीमा समस्या छ ।

-कमिटीहरूका बीचमा लेबी प्रणालीमा एकरूपता छैन ।

कतिपय कमिटीमा कमिटीका सदस्यहरूले कमिटी लेबी तिर्ने प्रचलन नै नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । लेबी तोकिए पनि उठाउने नगरिएको, तिर्ने र नतिर्नेको कुनै अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

थोरैमात्र कमिटीले नियमित रूपमा कमिटी सदस्यहरूबाट लेबी उठाउने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा जनप्रतिनिधि लेबी नै नतोकिएको, तोकिए पनि जनप्रतिनिधिबाट उठाउने प्रयास नभएको, जनप्रतिनिधिले लेबी तिर्न नमानेको, कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको आदि अवस्था केलाइएको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिको लेबी व्यवस्थित नभएको उल्लेख छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि लेबी उठेका छैनन् र उठेका ठाउँमा पनि पार्टी नियमावली बमोजिम तत् तत् तहको तत् तत् तहमा जाने व्यवस्था लागू भएको छैन ।’

आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या औंल्याइएको छ ।

कतिपय कमिटीहरूमा आम्दानीको लागि रसिद प्रयोग हुँदैनन् भने रसिद प्रयोग गर्नेहरूमध्ये पनि अधिकांशमा त्यसको व्यवस्थित अभिलेख रहँदैन । थुप्रै कमिटीहरूमा अहिले पनि नगदमा कारोबार भइरहेका छन् ।

पालिका तहका कमिटीहरूमा यो चलन आम रुपमा रहेको भनिएको छ । किनभने त्यहाँ बैंक खाता खोल्न पनि अनेक किसिमका समस्या खडा हुने गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय कमिटीहरूमा आर्थिक काम कसैको पकेटको काम जस्तो हनपुगेको पाइन्छ । पार्टीको लागि रकम उठाउने तर पार्टी खातामा जम्मा नगर्ने गरिएका गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ‘कमिटीहरू ऋणमा छन् ।’

कमिटीहरू ऋणमा हुनुको कारण के हो ?

प्रतिवदनमा भनिएको छ, ‘यसको मूल कारण पार्टीका कार्यक्रमहरू अनावश्यक भड्किला छन् । खासगरी भूगोलका अधिकांश कमिटीहरू र केही जनसंगठनहरूको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन छैन र खर्चिला छन् ।’

आम्दानीका योजना नबन्नु तथा आर्थिक काममा क्रियाशिलता नहुँदा यस्तो समस्या रहेको औंल्याइएको छ ।

कतिपय प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा माथिल्ला कमिटीका नेताहरू जाँदा भएका खर्च व्यवस्थापनले पनि समस्या ल्याएका गुनासा छन् । हवाई खर्च व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुनासाहरू रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
धेरै कमिटीहरूमा जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर छ र लेखापरीक्षणको लागि जिन्सी अभिलेख तयार गरेको भेटिंदैन ।

यसका साथै जमिनको लालपूर्जा, घरको नक्सा आदि कागजातहरू धेरै ठाउँमा व्यवस्थित हिसाबले राखिएको नभेटिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कतिपय कमिटीहरूमा पार्टी एकताको समयमा अलग व्यवस्थापन गरिएका रकमहरू हिनामिना भएको गुनासो आइरहेको भनिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘एकमुष्ट सदस्यता दिने वा नवीकरण गर्ने परिपाटी अझै बाँकी छ ।’

विधानले सबै कमिटीले अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद बैठक अघि लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय जिल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूलाई यो काम गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको भनिएको छ ।
धेरै कमिटीहरूले लेखापरीक्षण टोली लेखापरीक्षणको निम्ति आउने जानकारी प्राप्त भएपछि हिसाबकिताब बनाउन थाल्ने गरेको उल्लेख छ ।

‘लेखापरीक्षणको लागि पेश भएको हिसाब बलजफ्ती मिलाइएका पनि भेटिन्छन् र विलभौचरहरू पनि वास्तविक हुँदैनन्’ एमालेले भनेको छ ।
बिल भौचरहरू समयमा हस्ताक्षर नहुने आम समस्या छ । बिराटनगर महानगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकाले लेखापरीक्षण नगराइकन अधिवेशन नै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रवासी नेपाली संघ भारत र प्रवासी नेपाली मञ्चले अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षको पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । कतिपय कमिटीहरूमा अधिवेशनपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएको कारणले पनि लेखापरीक्षणमा समस्या भएको छ ।
अरु पनि समस्या औंल्याइएको छ ।

‘कतिपय कमिटीहरूमा केन्द्रीय लेखा आयोगले दिएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन न त कमिटीको बैठकमा पेश हुन्छन् न त कार्यान्वयन नै हुन्छन् । ती प्रतिवेदनहरू अकों लेखापरीक्षणको समयमा भेटिंदैनन् । भेटिएका ठाउँहरूमा पनि प्रतिवेदनमा देखाइएका कुराहरूमा खासै सुधार भएको पाइँदैन’ प्रतिवेदनमा छ ।

लेखा आयोगका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कमिटीको बैठकमा नबोलाउनाले पनि लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा राख्न नपाएको गूनासो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कमिटीहरूमा भएका आर्थिक कामको बारेमा लेखा आयोगलाई नियमित जानकारी समेत नहुने समस्या छ ।

धेरै कमिटीहरूका अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद बैठकहरूमा विधानअनुसार पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धित कमिटीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा समस्या छन्। कतिपय कमिटीका अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषदहरूमा यी दस्तावेजहरू प्रस्तुत नै हुँदैनन् भइहाले पनि हचुवा आधारका हुन्छन्।

कमिटीहरूसँग तिर्नुपर्ने र उठ्नु पर्ने रकमको व्यवस्थित अभिलेख हुँदैनन् जसले गर्दा बाँकीबक्यौताको अवस्था थाहा हुँदैन। दायित्व समयमा नतिरेको कारणले कतिपय ठाउँमा कमिटी र त्यसको नेतृत्व बदनाम भएको र कमिटीभित्र द्वन्द्व बढेको पाइन्छ।

सुधारका लागि तोकिएको रकम नतिरेमा बक्यौतासरह मान्नुपर्ने र र थप अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्ने दिइएको छ । लाभका पदमा नरहेका पूर्ण समय पार्टीमा दिने खास खास व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम भए पनि मासिक खर्च उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

थप सुधारका उपाय समेत सुझाइएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लेबीमा कडाइ गर्नुपर्ने, तत् तत् तहका संसदीय दलबाट निर्णय गराई एकमुष्ठ कटाउने परिपाटीमा जानुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘पार्टी नियमावली जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिबाट प्राप्त लेबी रकम वडा सदस्यको वडामा, कार्यपालिका सदस्यको पालिकामा, जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लामा, प्रदेश तहको प्रदेशमा र संघीय तहको केन्द्रमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नतिर्नेको अभिलेख राखी भविष्यमा अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद, बैठक तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अनावश्यक भड्किला र अत्यधिक खर्चिला नबनाई मितव्ययी हिसाबले घाटामा नजाने गरी सञ्चालन गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

‘कुनै पनि जुलुस, सभा, समारोह, सम्मेलन, अधिवेशन वा त्यस्तै प्रकारको कुनै कार्यक्रम अगाडि त्यसको लागि बजेट बनाउने गर्नुपर्छ र त्यसमा भएको खर्च सोही प्रयोजनको लागि तयार भएको समितिले अनुमोदन नगरिकन खर्च लेख्नु हुँदैन’ प्रतिवेदनमा छ ।

निर्वाचनलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि भनी केन्द्र वा प्रदेशबाट मातहत तहमा रकमहरू दिँदा पेस्की वा अनुदानको रूपमा सम्बन्धित कमिटीलाई दिने र सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो खातामा आम्दानी बाँधेरमात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने उल्लेख छ । व्यक्तिको निजी खातामा पठाउन नहुने उल्लेख छ ।

पार्टीले आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो र जनआधारित बनाउनको लागि नियमित सहयोगदाताहरूको सूची बनाउने, प्रवासका कमिटीहरूलाई परिचालन गर्ने र आर्थिक उपार्जनको लागि समयसमयमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अभियानको रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सबै कमिटीहरूमा आम्दानी रसिदको प्रयोग गर्नपर्छ र रसिदको व्यवस्थित अभिलेख रहनुपर्ने र बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रचलन चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अनलाइन खबरबाट