जेनजीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने

काठमाडौँ । गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने र आफूहरूमाथि असफलताको दाग लाग्न नदिने बताए। उनले निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूह नै निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने स्पष्ट पारे। उनले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष र राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति आवश्यक रहेको औंल्याए। निर्वाचन मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

उनले भने, ‘यो सरकारको मुख्य काम भनेकै निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन गराउनु हो। त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो कुरा हो। स्थितिलाई सामान्य बनाउँदै शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक संरचना र समन्वयहरू तयार गर्नुपर्छ। निर्वाचन भनेको वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको कुरा पनि हो। यी सबै पूर्वशर्तहरू पूरा गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष र राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति आवश्यक छ। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का कतैबाट भएको हुनसक्छ, तर निर्वाचन हुन्छ नै। हामीले निर्वाचन समयमै गराएनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ। हामीलाई असफलताको दाग नलागोस् भनेर सचेत छौँ।’

गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेनजी पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए। विद्रोहका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताए।

उनले निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरू गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए। उनले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए।

यसका साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाको खोजी गर्न पनि उनले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिए। उनले युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ। दल दर्तामा पनि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।