सोमबार २२ मंसिर, २०८२

गाडीको विक्री बढाउन ऋण नीति लचिलो बनाउन आवश्यक : नाडा अध्यक्ष चौधरी

गाडीको विक्री बढाउन ऋण नीति लचिलो बनाउन आवश्यक : नाडा अध्यक्ष चौधरी

काठमाडौँ । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो  विषयका कार्यक्रममा बोल्दै  अध्यक्ष चौधरीले दसैँ, तिहार लगायत  चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण सम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे ।  राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने  गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अटो व्यवसायीहरूले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् ।  

‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती राजस्व सङ्कलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्  ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिँदै आएको थियो । दसैँको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री  हुने गरेकोमा आन्दोलनले  घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’

चौधरीले थपे ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’ 

चौधरीले नेपालमा विद्युतीय गाडी (इभी)को सङ्ख्या बढेको बताउँदै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेशन राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर दिन माग गरे । 

आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली  पूर्ण रूपमा  क्षति भएको भन्दै  उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको बताए । 

‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने बित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, ’ उनले भने ।

चौधरीका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगको दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा लगानी भइरहेको छ । नेपालमा ब्याट्री, टायर, केही स्पेयर पार्टस् समेत उत्पादन हुन थालेका छन् । 

एसेम्बल उद्योगले केही रोजगारी दिएका छन्।   नेपालमै उत्पादन हुने ब्याट्री टायर लगायतका उद्योगलाई एसेम्बलसंग जोड्ने नीति बनाउन  सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।