संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रश्न : कुनै काम नगर भनेमा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन ?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर १६ वटा रिट निवेदनमाथि बुधबार बिहानदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

अहिले रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता प्रेम सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरिरहेका छन् । अधिवक्ता सिलवालले बहस सुरु गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । बहसका क्रममा उनले भने, 'सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक छ । उहाँले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्नु भएन । यसरी गराउने निर्वाचनको औचित्य हुदैन । सडकको बलमा सरकार बनाउँदै जान मिल्दैन । '

अधिवक्ता सिलवालले प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक धारा उल्लघंन भएको जिकिर गरे । उनले भने, 'धारा ७४ को पनि उल्लंघन भयो । धारा ७४,७५ र १३२ उल्लघन भएको छ।'

सरकार गठनलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ । 'विघटन पनि असंवैधानिक छ । विघटन धारा ७७ अनुसारमात्र पाउछ । तर यो त्यो प्रक्रियाअनुसार भएको होइन । विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै संविधानको धारा उल्लेख गरेको छैन,' उनले भने ।

कानुन व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारलाई निर्वाचनकाे तयारीबाहेक अरु काम नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न इजलाससमक्ष माग गरेका छन्। सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेलगायतका काम गर्न थालेकाे र अरु पनि गलत हुने भएको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । रिटमा लिखित जवाफ माग गर्दै मिति ताेकेर अन्तिम सुनुवाइ गर्न पनि बहसमा माग गरिएकाे छ। सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न उनीहरूले माग गरे। चुनावकाे विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बहसमा माग गरिएकाे छ।

बहसमा न्यायाधीशहरूले भने यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा होइन भनेर बहसकर्ताहरूलाई प्रश्न सोधेका छन् । यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यस सरकारलाई काम नगर् भनेमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्दैन भनेर प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो, 'कुनै काम नगर् भनेमा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन ?'

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार इजलास तोकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा राउतसँगै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलास तोकिएको छ ।