सेबोन कर्मचारीको सुविधा जोगियो, निर्णयबाट पछि हटे अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीको कल्याण र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने निर्णयबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पछि हटेका छन्।
गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले ती दुई कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सेबोनका कर्मचारी ४५ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए। आइतबार अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई भेट्दै खारेज गरिएका सुविधा नघट्ने गरी नयाँ नियमावलीमा समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सहमतिको लागि धितोपत्र बोर्डले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसले तीन दिनभित्र नियमावली संशोधनका सुझाव दिनेछ।
अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि कर्मचारीले आन्दोलनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै काममा फर्किएका छन्। नियमावली संशोधन मंसिरभित्र नभए फेरि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
