गण्डकीमा सहकारी घोटाला बढ्दो, २१ सहकारीबाट साढे ५ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सहकारी संस्थाहरूमा रकम हिनामिना गर्ने घटना तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म २१ सहकारी संस्थाबाट करिब ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि भएको छ।

छानबिनअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिनामिना पोखराको प्राइम सहकारीमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, त्यसपछि म्याग्दीको कुमारी सहकारीमा १ अर्ब ४९ करोड र बागलुङको इमेज सहकारीमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भएको पाइएको छ।
त्यस्तै, पोखरा बचत तथा ऋण सहकारीमा ८८ करोड ७० लाख र अन्य दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा पनि लाखौँदेखि करोडौँसम्मको गडबडी फेला परेको छ।

रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार केही सहकारीमा मिलापत्र प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। लमजुङको कालिका सहकारीले सबै रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बागलुङको इमेज र पर्वतको नागढुंगा सहकारीले आंशिक मिलापत्र गरेका छन्।

यसबारेको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीलाई पठाइएको छ र केही सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४० भन्दा बढी सहकारीको अनुगमन हुँदा कानुनविपरीत कार्य गरेको पाइएका १९ सहकारीबाट १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ।
त्यसैगरी, ३५१ सहकारी खारेजीका लागि सूचना जारी गरिएको छ र हालसम्म १६ सहकारी खारेज भइसकेका छन्।

गण्डकीमा हाल तीन तहका सरकार मातहत २,६७१ सहकारी संस्था दर्ता छन्, जसमध्ये ९०१ प्रदेश सरकार मातहत छन्। तीमध्ये ३१८ सहकारी निष्क्रिय भइसकेका छन्।

सहकारीहरूमा जम्मा सेयर पुँजी १३ अर्ब ९३ करोड, बचत ६० अर्ब ४७ करोड, र ऋण लगानी ६३ अर्ब ६२ करोड रहेको छ। तर, ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋण भाखा नाघेको र असुली नहुने अवस्थाको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार सहकारीहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

उनका अनुसार, “कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह, विनाधितो ठूला ऋण र बोनस वितरणका कारण सहकारीहरू जोखिममा पुगेका छन्। अहिले धेरै बचतकर्ता रकम फिर्ता लिन भीडभाड गरिरहेका छन्।”

रिजालले सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि राज्यले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।