नेपालले मलेसियालाई पठायो कूटनीतिक नोट, १० बुँदे श्रम मापदण्ड अस्वीकार
काठमाडौं। मलेसियाले पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड नेपालका लागि अमान्य हुने भन्दै सरकारले औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मलेसियाली पक्षलाई बुझाइएको हो।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउने भएकाले कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
नेपालले पत्रमा मलेसियाली सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेको छ। साथै, नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, संविधान तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको सीमाभित्र मात्र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाले २७ अक्टोबरमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो। ती मापदण्डमा एजेन्सीको अनुभव, दक्ष जनशक्ति पठाएको रेकर्ड, तालिम, वैध अनुमति र सदाचार प्रमाणपत्रको अनिवार्यता समावेश थियो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि उक्त मापदण्डलाई सिन्डिकेटका रूपमा लागू गर्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। संघका अनुसार, यदि यी मापदण्ड अनिवार्य लागू गरिए, भने केही सीमित व्यवसायीले बजार नियन्त्रण गर्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने खतरा छ।
सरकारले भने, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति र श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मलेसियासँग सहकार्य र वार्ताको तयारीमा रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवले समेत यस विषयमा छलफल गरी प्रारम्भिक निष्कर्ष मापदण्ड लागू गर्न असम्भव हुनेमा पुगेका थिए।
नेपालले मलेसियाली मापदण्ड स्वीकृत नगर्ने र लागू नगर्ने औपचारिक धारणा प्रकट गरेको यस कदमले द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउने संकेत दिन्छ।
