सरकारी ‘होल्ड’ का कारण टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका लागि भइरहेको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सरकारको निर्देशनमा रोकिएपछि कम्पनीको भविष्य सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ। करोडौँ ग्राहकको कल, डेटा र रिचार्ज जस्ता सेवा रियल टाइममा सञ्चालन हुने यो प्रणाली १३ वर्षदेखि निरन्तर विवादमा छ।

१३ वर्ष पुरानो विवाद झन् जटिल

टेलिकमले सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया इन्फो’ लाई बिलिङ सिस्टमको ठेक्का दिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा टेन्डर नडाकी म्याद थपिँदै काम चलाइँदा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ बोलपत्रमार्फत सिस्टम खरिद गर्न आदेश दिएको थियो।

टेलिकमले सर्वोच्चको आदेशअनुसार पहिलो पटक मार्च २०२४ मा टेन्डर आह्वान गर्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजी इन्टरनेसनल मात्र सहभागी भयो। एक कम्पनी सहभागी भएकाले प्रक्रिया रद्द भयो। दोस्रो टेन्डरमा ह्वावे र ह्वेल क्लाउड मात्रै प्रतिस्पर्धामा आए। प्राविधिक मूल्यांकनमा ह्वावे मात्र योग्य देखिएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले छानबिन समिति बनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ।

२१ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने ३२ महिनाको काम

हाल एसिया इन्फोको सेवा सम्झौता सेप्टेम्बर २०२७ मा सकिँदैछ। त्योभन्दा अघि नयाँ सिस्टम जडान तथा माइग्रेशनका लागि कम्तीमा ३२ महिना लाग्नेमा अब २१ महिना मात्र बाँकी छ। ढिलाइ भए मोबाइल सेवा नै ठप्प हुने खतरा विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार— “बिलिङ सिस्टमको नवीकरण नहुँदा कल सेटअप नै नहुने, सेवा अवरुद्ध हुने र सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने” सम्भावना छ।

स्वार्थ समूहको टकराव ?

टेलिकम भित्र यो ठेक्कालाई लिएर तीन समूह सक्रिय रहेको बताइन्छ—

एक समूह : एसिया इन्फोको म्याद फेरि बढाउन चाहने

दोस्रो समूह : प्राविधिक मूल्यांकनमा सफलता पाएका ह्वावे पक्षधर

तेस्रो समूह : सबै प्रक्रिया रोकाएर नयाँ टेन्डर निकाल्न खोज्ने

यसले बिलिङ सिस्टमको विवादलाई झनै जटिल बनाएको छ।

सरकारको भनाइ– ‘हस्तक्षेप होइन, सावधानी मात्रै’

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले टेलिकमको ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका छन्। “ठेक्काको रकम ठूलो भएकाले कानुनसम्मत रहेर होस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो,” उनले भने।

टेलिकम भित्र भने चिन्ता बढ्दो

टेलिकमका प्राविधिकहरूका अनुसार प्रक्रियामा पटक–पटक हस्तक्षेप हुँदा संस्थाको विश्वसनीयता र भविष्यका योजनामा नकारात्मक असर परिरहेको छ। “दोस्रोपटक पनि टेन्डर रद्द भयो भने टेलिकमको विश्वसनीयतामा ठूलो चोट पुग्छ,” एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने। एसिया इन्फोको पुरानो सिस्टमका कारण हालै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि टेलिकमको 4G सेवा बारम्बार बिग्रिने गुनासो आउने गरेको छ।