बीमा कम्पनीका लागि बीमा प्राधिकरणको नयाँ परिपत्र : इजाजतपत्र रद्ददेखि ५ करोडसम्म जरिवाना
काठमाडौँ – नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र अवैध कारोबारमा सतर्क हुनुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। यस एकिकृत परिपत्रमा बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण सुनिश्चित गर्ने र अवैध लेनदेनमा कडाइ गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणको निर्देशिका अनुसार नियमको पालना नगरेमा चेतावनी, इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारवाही हुन सक्नेछ। साथै, कम्पनीहरूलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना तोकिएको छ।
निर्देशिकाअन्तर्गत सम्पत्ति फ्रिजिङमा तोकिएका व्यक्तिको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कोष वा सम्पत्तिहरूको प्रयोग, स्थानान्तरण, रूपान्तरण, दावी, बीमा सेवा वा सार्न पूर्णरूपमा निषेध हुनेछ।
मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
कोष र अन्य वित्तीय सम्पत्ति फ्रिजिङ : कोष, सामान वा सेवाहरूको प्रयोग, स्थानान्तरण वा पहुँच रोक्ने।
आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोगमा निषेध : फ्रिजिङमा रहेका स्रोतहरूबाट कुनै पनि लेनदेन, बिक्री, भाडामा दिने वा धितो राख्ने कार्य रोक्ने।
बीमा नीति र सेवा प्रदानमा निषेध : तोकिएका व्यक्तिहरूलाई बीमा सेवा, लेनदेन वा प्रस्ताव गर्न रोक लगाउने।
साथै बीमा कम्पनीहरूले निरन्तर र दैनिक जाँच गर्नुपर्नेछ, जसमा ग्राहक, सम्भावित ग्राहक, लाभदायक मालिक, एजेन्ट, निर्देशक, प्रमोटर वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम अवलोकन गरिनेछ, ताकि निषेध सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको सम्भावित मेल पहिचान गर्न सकियोस्।
प्राधिकरणले यो निर्देशिकाले बीमाकर्तालाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका दायित्वहरू बुझ्न र कानूनी अनुपालनमा सहजता प्रदान गर्ने जनाएको छ।
