टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली : मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन तयार
काठमाडौँ – सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खरेलले भने, “हामीले प्रतिवेदनमा समावेश सुझावहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, तर बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा यसले अवरोध उत्पन्न गर्ने छैन।”
मन्त्रीका अनुसार, प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उपलब्ध गराइनेछ, ताकि पारदर्शिता कायम रहोस्।
पूर्वसचिव मणिराम गेलालले पनि प्रतिवेदन टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहजता र प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको बताएका छन्। उनले भने, “प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिए टेलिकमको प्रणाली अझ सबल हुनेछ।”
सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा गठन गरेको छानबिन समितिमा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा सहभागी थिए।
