४ खर्ब बराबरका रुग्ण आयोजना हटाउँदै सरकार, बैंकहरूको खराब कर्जा चुलिने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण परियोजना हटाउँदै ठेक्का खारेज गर्ने द्रुत निर्णयपछि बैंकिङ क्षेत्र अभूतपूर्व वित्तीय जोखिमको दायरा भित्रिएको छ। नेपालको कर्पोरेट क्रेडिट एक्सपोजरमा सिधा प्रभाव पार्ने अवस्थामा बैंकहरूले अगामी तेस्रो त्रैमाससम्म ‘ग्यारेन्टी क्लेम’ र ‘फोर्स लोन’ को संरचना पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले ५ असोजमा घोषणा गरेको ‘कन्ट्र्याक्ट क्लिनअप ड्राइभ’ अन्तर्गत सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी सडकखण्ड लगायतका परियोजनाका ठेक्का रद्द भइसकेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी चरणमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका लगभग ८ सय ठेक्का खारेज गर्न लक्ष्य लिएको छ—जसले देशको बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो कर्पोरेट जोखिम धकेल्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ।
बैंकहरूको ग्यारेन्टी एक्सपोजरमा प्रत्यक्ष बोझ
नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण तथा पूर्वाधार परियोजनामा उच्च ग्यारेन्टी–आधारित कर्पोरेट सेवा विस्तार गरेका छन्। यही संरचनाले अहिले उनीहरूलाई प्राथमिक जोखिममा पुर्याएको छ।
पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी (कुल लागतको ५%), बिड ग्यारेन्टी तथा एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी—यी सबै सरकारी ठेक्का खारेजीसँगै एकै पटक दाबीको जोखिममा पुगेका छन्।
ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ तथा बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी भन्छन्— “ग्यारेन्टी जारी गरेको छ भने क्लेम अनिवार्य आउँछ। यसले बैंकको फोर्स लोन बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर NPL र कर्पोरेट पोर्टफोलियोमा देखिन्छ।”
उनका अनुसार एडभान्स ग्यारेन्टी दाबी भए बैंकले तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले ‘लिक्विडिटी प्रेशर’ समेत बढ्न सक्छ।
हाल बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.०३ प्रतिशत छ। रुग्ण ठेक्का खारेजीको गति यस स्तरलाई निकट भविष्यमा माथि धकेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ठेक्का रद्दको खण्डमा बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम सामान्यतया ५–१० प्रतिशत र कहिलेकाहीँ २० प्रतिशतसम्म हुनसक्छ—जसले बैंकको कर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियोमा तात्कालिक दबाब सिर्जना गर्छ।
सरकारको ठेक्का क्लिनअप अभियान दीर्घकालीन पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भए पनि कर्पोरेट बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो ‘सिस्टम-वाइड रिस्क इभेन्ट’ बन्नसक्छ।
निकट भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रले ‘कन्स्ट्रक्सन–लिंक्ड क्रेडिट रिस्क’ लाई प्राथमिकता दिने सम्भावना उच्च छ, जसले कर्पोरेट नीति, जोखिम मूल्यांकन र कर्जाको गुणस्तरमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
