स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षण, प्रणालीगत कमजोरीले कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपालमा स्टार्टअप कर्जाप्रति देखिएको असामान्य आकर्षणले देशमा उद्यमशीलता विस्तार हुँदै गएको संकेत दिइरहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले खुलेको कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनसंख्या यस वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

अनलाइनमा मात्रै १ हजार ८ सयभन्दा बढी आवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने भौतिक रूपमा पनि सयौँ आवेदकले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। यसले सरकारी सहुलियत कर्जा योजनालाई बजारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको देखाउँछ।

तर, कर्जाको सीमित आकार र सरकारी बजेट कटौतीले यस कार्यक्रमको वित्तीय संरचना दिगो कसरी बन्नेछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ। सरकारले यस वर्ष कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाखबाट घटाएर २० लाखमा झारेको निर्णय बजेट अभावको सीधा प्रतिफल हो।

उपलब्ध ७३ करोड रुपैयाँले करिब ४ सय उद्यमीलाई मात्र समेट्न सक्छ, तर आवेदन संख्या यसको कैयौँ गुना बढी छ। माग र आपूर्तिबीचको यो असमानता स्वाभाविक रूपमा छनोट मापदण्ड, पारदर्शिता र प्राथमिकतामा अधिक दबाब पैदा गर्नेछ।

प्रतिष्ठानले कर्जा पुनर्भुक्ति र उद्यमको प्रारम्भिक प्रगति सकारात्मक दिशामा रहेको दाबी गरेको छ। २ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा फिर्ता भइसकेको तथ्यांकले केही हदसम्म वित्तीय अनुशासन देखाउँछ। विभिन्न स्थानमा गरिएको अवलोकनमा उद्यमहरूले रोजगार सिर्जना गरेको, सञ्चालन विस्तार गरेको र कच्चा पदार्थ खरीद तथा बजार विस्तारमा सहजता पाएको देखिएको बताइन्छ। यी सूचनाले कार्यक्रमले प्रारम्भिक स्तरमा ठोस प्रभाव पारेको संकेत दिए पनि, परिणाम भने अझै आन्तरिक मूल्यांकनमा आधारित छन्।

यही बिन्दुमा स्टार्टअप क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट आलोचना उठ्दै आएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप समितिका पूर्वअध्यक्षहरूले कार्यक्रमको मुख्य कमजोरी कर्जा वितरणपछि हुने अनुगमन, मेन्टरिङ र प्रगति ट्र्याकिङमा रहेको बताएका छन्।

कर्जा पाएको उद्यमीले व्यवसायमा रकम लगानी गरे वा नगरेको सत्यापनका लागि प्रभावकारी संरचना नहुँदा, सहुलियत कर्जाको उपयोगिता नै कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ। विशेषतः विनाधितो कर्जामा यस्तो कमजोरीले निजी उपभोग वा गैर–व्यावसायिक खर्चमा रकम बग्ने सम्भावना बढाउँछ, जसले कार्यक्रमको समग्र विश्वसनीयता घटाउन सक्छ।

सरकारले कर्जा प्रणालीलाई स्टार्टअप अनुकूल बनाउने प्रयास गरे पनि सहायक संरचना बलियो नहुँदा कार्यक्रम परिणाममुखी बन्न कठिन देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन प्रशिक्षण, बजार पहुँचमा सहयोग, समस्या समाधानका लागि मेन्टरिङ र प्रगति मूल्यांकनजस्ता आवश्यक प्रक्रियाहरू कागजमा मात्र सीमित रहेका आरोप उठिरहेका छन्। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, पैसा उपलब्ध गराउनु उद्यम विकासको पहिलो चरण मात्रै हो, तर वास्तविक प्रभाव त नीति कति व्यवस्थित, कति अनुशासित र कति निरन्तर छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

सरकार र प्रतिष्ठान दुवैले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न तेस्रो पक्षमार्फत विस्तृत मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अध्ययनले रोजगार सिर्जना, कर्जा पुनर्भुक्ति, व्यावसायिक परिणाम र कर्जा दुरुपयोगको अवस्था बारे विश्वसनीय तथ्यांक दिने अपेक्षा गरिएको छ। स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षणले अवसरको संकेत त गर्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो कार्यक्रम कति दिगो, व्यावसायिक र विश्वासिलो रहनेछ भन्ने विषय भने सहायक संरचना कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्नेछ।