अलैंची निर्यातमा ६० प्रतिशत मूल्य अन्डर–बिलिङ, सरकारी तथ्याङ्कमै ठूलो गडबडी
काठमाडौं । नेपालको उच्च सम्भावनायुक्त कृषि–निर्यात क्षेत्रमध्ये अलैंची प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। तर हाल भन्सार अभिलेख र वास्तविक बाजार मूल्यबीच देखिएको गम्भीर मूल्य-अन्तरले अलैंची आपूर्ति श्रृंखला र कर्पोरेट कम्प्लायन्स संरचनालाई नै प्रश्नमा उभ्याइदिएको छ। किसानले पाएको मूल्यसँग तुलना गर्दा निर्यात बिलमा करिब ६० प्रतिशत कम दर कायम गरेको तथ्याङ्कले कर छली, अन्डर–रिपोर्टिङ, अनौपचारिक भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय जोखिमको जटिल श्रृंखला बाहिर ल्याइदिएको छ।
किसानले यो वर्ष प्रतिमन ९० हजारदेखि एक लाख सात हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका छन्, तर निर्यातका लागि भन्सारमा देखाइएको मूल्य प्रतिकिलो मात्र १,५६६ रुपैयाँ छ। बजार मूल्य र कागजी मूल्यबीचको यति ठूलो फरकले वास्तविक कारोबार भारतीय बजारले तिर्ने रकम र नेपालले कागजमा देखाउने रकमबीच गहिरो दुराव रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। व्यापारिक अभिलेखहरू कागजमा छोट्याइएपछि कर्पोरेट कर दायित्व स्वाभाविक रूपमा घट्छ र हुनुपर्ने आयकर राजस्व छुटिन्छ। त्यसैगरी, मूल्यको ठूलो भाग औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट होइन, हुण्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने हुँदा क्रस–बोर्डर सेटलमेन्ट स्वतः जोखिमपूर्ण बन्छ।
नेपालका व्यापारीहरू भारतीय खरीदकर्ताले वास्तविक मूल्यमा बिल लिन अस्वीकार गर्ने बताउँछन्। यसले उभ्याउने समस्या केवल कर छलीमा सीमित छैन, यसले सम्पूर्ण कृषि-निर्यात मूल्य शृंखलालाई अपारदर्शी बनाइदिन्छ। भन्सारमा कम मूल्य देखाइए पनि भारतीय व्यापारीले प्रतिमन १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको दर तिर्छन्। कागजमा आधा मूल्य देखिएको अवस्थामा बाँकी रकम नेपालमा वैधानिक बैंकिङ प्रणाली हुँदै आउँदैन। अनौपचारिक भुक्तानी मात्र होइन, प्रतिबन्धित भारतीय नोट नेपाल छिर्ने सम्भावनासमेत यो प्रक्रियाले बढाउँछ, जसले AML/CFT मापदण्ड, विदेशी भुक्तानी नियम र वित्तीय अखण्डताको आधारभूत संरचना नै कमजोर बनाइदिन्छ।
अलैंची निर्यात मुख्यतया झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट हुने भएकाले त्यहींका अवैध मुद्रा कारोबार र अलैंची व्यापारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको आशंका नियामक निकायमै उठेको छ। तर भन्सार विभागदेखि राजस्व अनुसन्धानसम्म कुनै निकायले यो क्षेत्रको संरचनात्मक समस्या पहिचान गर्ने पहल गरेको देखिंदैन। कर्पोरेट कर दर २५–३० प्रतिशत हुँदा अन्डर–बिलिङका कारण राज्यलाई वर्षैभर अरबौं रुपैयाँ बराबरको कर राजस्व नोक्सानी हुन्छ। निर्यातमा शून्य कर भए पनि बजारमा हुने खरिद–बिक्री करयोग्य भएकाले अन्डर–रिपोर्टिङले कर्पोरेट क्षेत्रमै अनुचित प्रतिस्पर्धा र अपारदर्शिता जन्माएको छ।
नेपाल विश्वमा अलैंची आपूर्ति गर्ने प्रमुख मुलुक हो। विश्व बजारको ६० प्रतिशत भाग ओगट्ने यो उत्पादन निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा उच्च सम्भावनायुक्त छ, तर सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला भारतमा निर्भर भएकाले बजार विस्तार, तेस्रो मुलुक निर्यात र ब्रान्डिङ जस्ता कर्पोरेट पहलहरू कमजोर बनेका छन्। अन्डर–बिलिङ, हुण्डी र वित्तीय अपारदर्शिताले नेपाली कृषि-निर्यात उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाइदिएको छ।
अलैंचीजस्तो मूल्यवान् उत्पादन नेपालको विदेशी आम्दानी बढाउने प्रमुख साधन बन्न सक्थ्यो। तर व्यापारिक अभिलेख, कर कम्प्लायन्स, क्रस–बोर्डर सेटलमेन्ट र आयकर प्रशासनमै संरचनागत कमजोरी देखिँदा यो क्षेत्र कर्पोरेट जोखिमको घेरामा फसिरहेको छ। पारदर्शिता, नियमन र औपचारिक कारोवार सुदृढ नभएसम्म नेपालले अलैंचीलाई रणनीतिक कृषि-निर्यातका रूपमा प्रयोग गर्ने मौका निरन्तर गुमाउँदै जान्छ।
