सार्वजनिक निकायमा तलब खर्चको असमानता : वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती
काठमाडौं । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको तलब व्यवस्थापनमा आम्दानीसँग तुलना गर्दा अत्यधिक असमानता देखिएको छ। हालैको अध्ययन अनुसार केही संस्थाले आम्दानीको २४८ प्रतिशतसम्म तलबमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ भने केही संस्थाहरूले आम्दानीको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र तलब खर्च गरेका छन्।
विशेष गरी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी अर्थात् २४८ प्रतिशत तलबमा खर्च गरेको छ। यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालले १०७ प्रतिशत खर्च गर्दै आम्दानीभन्दा बढी तलब वितरण गरेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आम्दानीको २.४९ प्रतिशत मात्र तलबमा खर्च गरेको छ।
बीमा क्षेत्र र दूरसञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूमा पनि ठूलो भिन्नता देखिन्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले आम्दानीको १०.७९ प्रतिशत तलबमा खर्च गरेको छ भने नेपाल टेलिकमले १५.४९ प्रतिशत, नागरिक जड्यान प्राधिकरणले १४ प्रतिशत र वायुसेवा निगमले ११.९२ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको तलब खर्च ४७.७९ प्रतिशतमा पुगेको छ।
कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दछ भने नेपाल टेलिकम ५ अर्ब ३४ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४ अर्ब ७८ करोड, कृषि विकास बैंक ४ अर्ब ५८ करोड, नेपाल बैंक ३ अर्ब ९५ करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
प्रति कर्मचारी औषत आम्दानी अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष अगाडि छ। यहाँ एक कर्मचारीले वार्षिक औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ तलब तथा भत्ता पाउँछन्। नागरिक जड्यान प्राधिकरणमा प्रति कर्मचारी २० लाख ६२ हजार, राष्ट्र बैंकमा १८ लाख १८ हजार, वायुसेवा निगममा १७ लाख ८९ हजार, र कृषि विकास बैंकमा १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि सार्वजनिक निकायहरूमा तलब र आम्दानीको अनुपातमा व्यापक भिन्नता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, बजेट नियन्त्रण र प्रभावकारी मानव संसाधन नीति अभावको संकेत हो। यसको दीर्घकालीन प्रभावमा संस्थाहरूको वित्तीय स्थिरता र दक्षता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
