कृषि उपज केन्द्रमा अदालतको आदेश समेत अटेर, टेन्डर खोल्न सकस
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–६ मा रहेको ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र’ को सिलबन्दी बोलपत्र अदालतले खोल्न आदेश दिएपछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
गत वर्ष भदौमा कृषि उपज केन्द्र सञ्चालक समितिले बोलपत्र आह्वान गरे पनि लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट सन्तोष अग्रहरीले विगतको करारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले कार्तिक २० गते नियमित टेन्डर प्रक्रियामा जान आदेश दिएको हो।
तर अदालतको आदेश आएपछि पनि बजारभित्रका व्यापारीहरूले अवरोध गरेको र स्थानीय तहले अपेक्षित चासो नदेखाएकाले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले बताए।
उनका अनुसार व्यापारीहरूले दुई दिनसम्म बजार बन्द गरेर समितिको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए, जसले प्रक्रियामा थप बाधा पुर्याएको छ।
अध्यक्ष भुसालले भने, 'अदालतले स्पष्ट आदेश दिए पनि उच्च निकायले चासो नदेखाएकाले सिलबन्दी बोलपत्र खोल्न नसकिएको हो।' अहिले तालाबन्दी खोलिएको भए पनि प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
२०७८ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सोही अनुसार ६८ सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका छन्।
ती गोप्य सिलबन्दीका कागजात प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको छ भने व्यापारीहरूले बुझाएको धरौटी रकम बैंक खातामा छ। लामो समय टेन्डर नखुल्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ऋषभ पोखरेलले रोकिएको टेन्डर छिट्टै खोल्न माग गरेका छन्।
उनले २६७ बोलपत्र दर्ता भई बैंक ग्यारेन्टी समेत लिइएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउन तीनवटै सरकारलाई आग्रह गरे। त्यस्तै महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष रिता केसीले अदालतको पूर्ण पाठसमेत आइसकेकाले टेन्डर खोल्न कुनै कारण नदेखिएको बताउँदै, विभिन्न बहाना बनाई ढिलाइ भए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्।
व्यवसायीहरूले टेन्डर खुल्ला गर्न दबाब दिने क्रममा दुई दिन बजार बन्द समेत गरेका थिए।
२०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग भएको सम्झौता २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर कोभिडलगायत कारणले प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
१५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २४ प्रतिशत तथा लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको १६ प्रतिशत साझेदारी रहेको छ।
