अर्घाखाँची सिमेन्टमा गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखियो, उत्पादन र वितरण रोक्ने तयारीमा विभाग
काठमाडौँ । घरेलु निर्माणमा प्रयोग हुने प्रमुख सामग्रीमा गणिनेजस्तो अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या भेटिन थालेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कम्पनीविरुद्ध कारबाही गरेको छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत काम गरेको ठहर गर्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई रु दुई लाख पाँच हजार बराबरको जरिवाना लगाएको हो।
अनुगमनका क्रममा उद्योगले नाफा बढाउने उद्देश्यले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका प्रमाण फेला परेपछि विभागले यो कारबाहीलाई ‘पटक–पटक चेतावनी’ को रूपमा लिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार यदि उद्योगले यस्तै त्रुटि दोहोर्याइरहे, उत्पादन तथा बिक्री–वितरण नै रोक्का राख्न सकिनेछ।
रुपन्देही र काठमाडौँमा गरिएको एकीकृत बजार अनुगमनका क्रममा अर्घाखाँचीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६, ३८ र ३९(१) को उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विभाग स्रोतका अनुसार, “अनुगमनमा गुणस्तरमा गम्भीर कमी देखियो। उद्योगले गल्ती दोहोर्यायो भने उत्पादन नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
अर्घाखाँची सिमेन्ट विगतमा पनि यस्तै कारणले पटक–पटक कारबाहीको दायरामा पर्दै आएको छ।
ऐनअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य वा बनावट लुकाउने, ढाँटी गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्री गर्ने कार्य अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानिन्छ।
दफा ३९ अनुसार अनुगमनका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर ठहरिए निरीक्षण अधिकृतले रु दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। जरिवाना तोकिएको समयमा नतिरे वा त्रुटि नसच्याए उद्योगको उत्पादन–बिक्री रोक्का राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यसै क्रममा विभागले तिरूपति फुड प्रोसेसिङ इण्डस्ट्रिज, सिद्धार्थनगरलाई पनि रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ भने पञ्चकन्या स्टीललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ।
