नेपाल ट्रष्ट जग्गा लिज विवाद : किर्ते टेन्डरले ५ अर्बको वित्तीय जोखिम, अख्तियारको उन्मुक्ति
काठमाडौं – नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित दुई रोपनी जग्गा लिजमा प्रतिस्पर्धीहरूले पेश गरेको टेन्डरमध्ये थमसेर्कु डेभलपर्सको आर्थिक प्रस्ताव विवादास्पद बनेको छ।
प्रारम्भिक मूल्यांकनमा कम्पनीले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको देखिए पनि, पछि बीचमा घुसाइएको पानाले रकम झन्डै ५.०५ अर्ब कम गरेर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र देखाएको फेला परेको छ।
नेपाल ट्रष्टले समयमै टेन्डर मूल्यांकन नगर्दा र प्रमुख सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको सरुवा भएपछि अर्जुनबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी लिएपछि विवादास्पद सम्झौता अघि बढेको थियो। प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सबै कागजातमा ट्रष्टको छाप र सचिवको हस्ताक्षर भए पनि, विवादास्पद पानामा यी हस्ताक्षर देखिँदैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमराज काफ्लेको अनुसार, हस्ताक्षर, छाप वा अन्य पहिचान संकेतसहित झुटो कागजात तयार पार्नु (किर्ते कागजात) ले संलग्न पक्षलाई फाइदा र अर्को पक्षलाई हानि पुर्याउँछ। सार्वजनिक निकायमा यस प्रकारको कागजात फेरबदल भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्छ।
नेपाल ट्रष्टको मूल्यांकन समितिले थमसेर्कुको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकार्न सिफारिस गरे पनि, विवादास्पद पानासहितको संशोधित सम्झौताले कम्पनीले ३० वर्षमा जम्मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था गर्यो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु (NPV) अनुसार, वास्तविक लागत सात वर्षअघि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पर्नुपर्नेमा विवादास्पद सम्झौताले ट्रष्टलाई वित्तीय हानि पुर्याएको देखिन्छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले अहिले पनि यस प्रकरणको छानबिन गर्दैछ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अख्तियारले कुनै अनियमितता नभएको निर्णय गरे पनि, पछि घुसाइएको पानाबारे अनुसन्धान नगरेको पाइन्छ।
व्यवसायिक दृष्टिले, यो प्रकरणले कर्पोरेट गभर्नेन्स र सार्वजनिक निकायसँगको सम्झौता प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव देखाउँछ। प्रतिस्पर्धी मूल्याङ्कन, सही आर्थिक प्रस्ताव र कानुनी प्रक्रियाको अभावले ट्रष्टलाई वित्तीय जोखिममा पुर्याएको छ, जसले निजी कम्पनी र सार्वजनिक निकायबीचको भरोसा कमजोर पार्छ।
