घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान : कर्मचारी तलबमा मात्रै अर्बौं खर्च, सरकारको आर्थिक भार बढ्दै
काठमाडौँ । घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू निरन्तर घाटामा भए पनि कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको पाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार, घाटामा रहेका प्रमुख संस्थानहरूमा तलबमा मात्र ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका सात जना पदाधिकारी र १,३७५ जना कर्मचारीका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तलब खर्च भएको छ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पाँच जना पदाधिकारी र ३०७ कर्मचारीका लागि ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा पाँच जना पदाधिकारी र ४३४ कर्मचारीका लागि ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ, खानेपानी संस्थानमा नौ जना पदाधिकारी र ५६८ कर्मचारीका लागि २८ करोड १६ लाख रुपैयाँ तलब खर्च भएको तथ्यांक छ।
विशेषगरी नेपाल वायुसेवा निगम लगातार ऋण, उच्च प्रशासनिक खर्च र कमजोर व्यावसायिक योजनाका कारण घाटामा छ। निगमको सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खानेपानी संस्थान १ अर्ब ११ करोड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र १ अर्ब १५ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घाटामा छन्।
सांस्कृतिक संस्थानमा पाँच जना पदाधिकारी र ४८ कर्मचारीले ४७ लाख रुपैयाँ तलब पाएका छन्। रुग्ण अवस्थामा रहेका नौ सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलबमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। उदयपुर सिमेन्टमा मात्र कर्मचारी तलबमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै बन्द रहेका नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना जस्ता संस्थानमा व्यावसायिक कारोबार नभए पनि नियमित प्रशासनिक खर्च र तलब–भत्ताका कारण नोक्सानी बढिरहेको छ। सरकारले विगतमा कर्मचारी कटौती गरे पनि दायित्व अझै सकिएको छैन। केही संस्थानहरूले छुट्टै कोष खडा नगरेकाले यो सम्पूर्ण भार राज्यको काँधमा आएको छ।
