१५ हजार मेगावाटसम्मका दुई सय जलविद्युत् आयोजना : लगानीकर्ताका लागि सुनौलो अवसर
काठमाडौँ – लामो समयदेखि वन र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण निर्माण रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाहरू अब अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषदको हालैको निर्णयले करिब २०० भन्दा बढी आयोजनाहरूलाई निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ, जसबाट करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना भएको छ।
मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय स्वीकृति र राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेषगरी २०८१ साल असार २४ भन्दा पहिले अनुमति प्राप्त आयोजना, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति (ईआईए/आईईई) र राष्ट्रिय वन प्रयोगको प्रक्रियामा अल्झिएका आयोजनाहरूलाई अब अघि बढ्न सक्ने बनाइएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै भने, “जलविद्युत् आयोजनामा वनसम्बन्धी समस्या सबैभन्दा ठूलो बाधक थियो। सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर यसलाई सहजीकरण गरेको छ, जसले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।”
उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, करिब २०० आयोजनाहरू वन र वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत रोकावटका कारण लामो समय स्थगित थिए। अब यी आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु गर्न सक्नेछन्।
सरकारले संरक्षण क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यटन, खानेपानी, सडक, पुल, सिँचाइ, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् प्रसारण जस्ता आधारभूत विकास निर्माण कार्यलाई मात्र सहजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति बनाएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने, “वनको एउटा रुख काट्नुभन्दा मान्छे काट्न सजिलो छ। पाँच वर्ष लाग्दा पनि रुख काट्न नसकिने अवस्थाले विकासमा बाधा पुर्याउँछ। अब नियमलाई सहजीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिएको छ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि आयोजनाहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई रोक्न दायर रिट खारेज भएको छ। अदालतले ‘सुविधा सन्तुलन’ को सिद्धान्त अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनाहरूलाई निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालका प्रमुख नदीनालाहरू, जस्तै अन्नपूर्ण, लाङटाङ, गौरीशंकर र मकालु–वरुण क्षेत्रहरूमा रहेका जलविद्युत् आयोजना पनि यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट ऊर्जा उत्पादन मात्र नभई निजी क्षेत्रको लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
