सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका उद्योग संकटमा, करिब आधा खर्ब लगानी जोखिममा
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरि १५ किलोमिटर भित्र रहेका उद्योगहरू दुई वर्ष भित्र सार्न र नयाँ उद्योग स्थापना नगर्न जारी गरेको आदेशले उद्योगीहरूमा चिन्ता बढाएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको यस आदेश अन्तर्गत करिब ५० उद्योगले तत्काल वा आगामी दुई वर्षभित्र आफ्नो गतिविधि स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ।
निर्माण र सञ्चालनमा करिब आधा खर्ब रुपैयाँको लगानी भएका ती उद्योगहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। रोजगारी सिर्जना, निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जनमा ती उद्योगहरूको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ।
आदेशले अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अग्नी सिमेन्ट, गोयन्का स्टील, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स र श्याम प्लाइउडजस्ता ठूलो लगानी भएका उद्योगहरू स्थानान्तरणको सूचीमा पारेको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका निर्देशक तथा उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवालका अनुसार, यस क्षेत्रमा उद्योग सार्न सजिलो छैन। "उद्योग स्थानान्तरण गर्दा आधा भन्दा बढी मेसनरी तथा निर्माण सामग्री प्रयोगमा नआउने भएकाले ठूलो आर्थिक क्षति हुनेछ। मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिए उद्योग स्थानान्तरण असम्भव छ," उनले बताए।
सर्वोच्चको आदेशले उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर पारेको छ र भविष्यमा ठूला लगानीकर्ताले लुम्बिनी क्षेत्र वा अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुने संभावना बढेको छ। अग्रवालका अनुसार, यदि समयमै प्रभावकारी नीति र वित्तीय सहयोग नदिइए, आदेशले दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनमा अवरोध पुर्याउनेछ।
उद्योगीहरूले यस आदेशलाई पालन गर्ने क्रममा वित्तीय र प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुँदा, सरकारसँग सहयोग र मुआब्जाको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
