इप्पान–धितोपत्र बोर्ड विवादले रोक्यो जलविद्युत् परियोजन, २७ महिनामा ६ अर्ब फजुल ब्याज खर्च
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) र धितोपत्र बोर्डबीच जलविद्युत् परियोजनाका IPO निष्कासनमा विवाद अझै जारी छ। व्यवसायीहरूले २९ भदौ २०८० देखि हालसम्म ४६ वटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि IPO निष्कासन स्वीकृति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। तर, निरन्तरको दबाबका बाबजुद बोर्डले पछिल्लो चरणमा सातवटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको छ।
पछिल्लो स्वीकृति पाउने परियोजनाहरूमा विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार ऊर्जा, मबुलुङ इनर्जी, बुंगल हाइड्रो, झापा इनर्जी लगायतका कम्पनीहरू पर्छन्। बाँकी ३९ परियोजनाहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्, जसले १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको १७ करोड ४ लाख ९३ हजार २५४ कित्ता शेयर बजारमा थपिने योजना प्रभावित बनाएको छ।
IPPAN अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, बोर्डको ढिलाइले उद्योगीहरूलाई मात्र होइन, सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहेको वातावरण पनि प्रभावित भइरहेको छ। उनले भने, “दुई वर्षदेखि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहँदा ब्याजमा मात्रै ६ अर्ब खर्च भइसकेको छ। यसरी वर्षौंसम्म अर्बौं लगानीको IPO रोक्न मिल्दैन।”
सरकारका अघिल्ला नेतृत्वदेखि हालसम्मको प्रशासनमा पनि निरन्तर पहल गरिए तापनि बोर्डले सीमित मात्र IPO अनुमति दिने गरेको छ। यसले ठूला लगानीकर्तामा अनिश्चितताको सन्देश पठाएको र आगामी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको कार्कीले बताए।
सिर्जना गरिएको अनिर्णयको कारण केवल ऊर्जा क्षेत्रमा होइन। धितोपत्र बोर्डले हालसम्म ८१ परियोजनाको IPO निष्कासन रोक्दै आएको छ, जसको कुल मूल्य ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ७२ लाख ६० हजार ९५ कित्ता शेयर छ।
अर्थविद् तथा पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, “देशमा लगानीको वातावरण बनाउन चाहन्छौं, तर उत्पादन गर्ने परियोजनाको IPO नै रोकिँदा लगानीकर्ता असुरक्षित हुन्छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।” उनले सरकारले IPO मार्फत प्राथमिक उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि जोड दिए।
बोर्डको ढिलाइले लगानीको वातावरणमा असर मात्र नभई दोस्रो बजारमा मात्र पैसाको कारोबार बढाउने प्रवृत्ति बढाएको र वास्तविक उत्पादनमा योगदान नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको छ। बैंकमा थुप्रिएको ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी परिचालन गर्न पनि IPO खोल्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन्।
