गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, बैंकलाई सहजता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधि भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन)ले भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो। ‘यो थप व्यवस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरी संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त संशोधनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकले बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकोले गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको बताएको छ। साथै, दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
उक्त आदेशपश्चात् हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भए पनि राहत हुने देखिएको छ।
