विकास बजेट खर्चमै चुक्यो ‘नागरिक सरकार’

काठमाडौँ । भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ले पनि विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन। दलीय सरकार नभएको वर्तमान अवस्थामा समेत यस वर्षको पुँजीगत (विकास) बजेटको खर्च दर गत वर्षभन्दा झनै कमजोर देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुदैँ गर्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतमा पनि नपुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन जम्मा ७.८२ प्रतिशत हो।

गत वर्ष यस्तै अवधिमा करिब १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भइसकेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्षको खर्च दर अझै कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ।

विकास खर्चमा रहेका गहिरा समस्याहरू पहिल्यै पहिचान गरिसकेका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष तथा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि खर्च सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयहरूको भएकाले उनीहरूले नै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजना र आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।

ठेक्का तोडफोड र वातावरण बिग्रँदा खर्च रोकियो

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण गति अघि नबढ्नु नै पुँजीगत खर्चमा बाधक बनेको छ। उनका अनुसार सरकारले अनावश्यक रूपमा ‘आतंक’ सिर्जना गर्नुका साथै निर्माण हुने समयमा नै ठेक्का तोडफोड गरेकाले काममा ठूलो अवरोध आएको छ।

नयाँ सरकार, पुरानै सेटिङको समस्या

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ स्वरूपको सरकार गठन भए पनि सरकारी संयन्त्र भने उही पुरानै ढाँचामा चलिरहेका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको हो। पुराना दलहरूले वर्षौंदेखि राज्य संरचनामा सिर्जना गरेको ‘सेटिङ’ जालो भत्किन नसक्दा विकास कार्य ठप्प भएको उनको भनाइ छ।

थापाले कर्मचारीतन्त्रको जडता र पुरानै शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका कारण विकासको गति न्यून हुँदै गएको टिप्पणी गरे।