बैंकहरूले ऋणीको धितो ३ पटकसम्म लिलामीमा राख्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सतप्रतिशत नोक्सानी हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ऋणीको धितो स्वीकार्ने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो ३ पटकसम्म लिलामी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने भएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ पटकसम्म पनि लिलामीमा राख्दा बिक्री नभएपछि मात्रै आफैले सकार गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि दुई पटक लिलाम गरिसकेपछि पनि बिक्री नभए बैंकले स्वतः गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा उक्त धितो स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता थियो।
साथै, बैंकले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।
२ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्नेछ । तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जा हुने व्यवस्था गरिनेछ । तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
