वाणिज्य विभागले २८७ उद्योगलाई तिरायो सवा करोड बढी जरिबाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४ महिना अवधिमा उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट सवा करोडभन्दा बढी जरिबाना असुल गरेको छ ।
उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट विभाग र मातहत कार्यालयले अनुगमन गरी १ साउनदेखि १४ मंसिरसम्म १ करोड ३० लाख ३५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबर जरिबाना असुल गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
यस अवधिमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ९८ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमन क्रममा २ सय ८७ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई उक्त परिमाण बराबर जरिबाना गरिएको हो ।
त्यस्तै २ सय ५१ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगसँग कागजात माग गरिएको छ भने ७ सय ४४ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी केही उत्पादक र पैठारीकर्ताले एमआरपी लेबल नराखी उत्पादन बजारमा खुला बिक्री गरेको पाइयो,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘उपभोक्ता ऐनले तोकेका नियम विपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई जरिबाना तिराइएको हो ।’
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी जरिबाना एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई तिराइएको छ । ५० वटा कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको निर्देशक आचार्यले बताए ।
यस अवधिमा कुल ४ सय जनाको टोलीले ती उद्योग तथा फर्म अनुमगन गरेको थियो ।
विभागले करिब ४ महिना अवधिमा देशभरिका अन्य क्षेत्रबाट १६ लाख २६ हजार र इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ ।
यस्तै यस अवधिमा ६ वटा अटो पार्ट्स उद्योगलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको जानकारी विभागले दिएको छ । ४७ खाद्य वस्तुका उद्योग तथा फर्मलाई जरिबाना तिराउँदा १९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।
त्यस्तै १३ वटा रेडिमेड तथा थान कपडा पसललाई ६ लाख ६७ हजार ६ सय, २३ वटा भाँडाकुँडा पसललाई ५ लाख ४५ हजार र १८ वटा कस्मेटिक पसललाई ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।
निर्देशक आचार्यका अनुसार ६ वटा जुत्ताचप्पल उद्योगलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ । १० वटा किराना पसललाई ८० हजार १ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउँदा विविध २ लाख ९७ हजार, ४ वटा हार्डवेयर १ लाख ७२ हजार, ५ वटा फर्निचर एन्ड फिक्चर्स ३ लाख २३ हजार, ४ वटा तरकारी तथा फलफूल ९५ हजार र ३ वटा पानी उद्योगबाट ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको छ ।
त्यस्तै दुई वटा स्कुल–कलेजबाट २ लाख ५५ हजार, डेरी प्रडक्ट २ लाख २५ हजार, मदिरा एवं सुर्तीजन्य क्षेत्र २ लाख ५ हजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर २ लाख र निर्माण सामग्री क्षेत्र २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय विभागले बजार पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन एमआरपी सहितको लेबलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।
